बसाइँसराइलाई अर्थ–राजनीतिक प्रक्रियाबाट बुझ्नुपर्छ । मानिस स्वभावैले घुमन्ते जाति हो । त्यसो त, आफ्नो ठाउँमा सबै प्राणी घुम्छन् नै । यो क्रम अलि विकसित भएर घुम्न जाने र घुमेर झन् विकसित भएर फेरि घुम्ने द्वन्द्वात्मक अन्तरसम्बन्धमा आधारित हुन्छ । गत करिब ७० हजार वर्षदेखि होमोसेपियन्स प्रजाति अफ्रिकाबाट फैलियो र त्यो घुमेको घुम्यै छ । यति धेरै घुमेको छ कि त्यसका रूप, रंग र भाषा संस्कृतिमा असाध्यै धेरै अन्तर आएको छ । उनीहरूले २०० भन्दा बढी राज्य बनाएका छन् ।

मान्छे विभिन्न कारणले लडिरहेका छन् । यही क्रममा गाउँ र शहर बने । यो पृष्ठभूमिमा प्रवासन/बसाइँसराइको मुख्य तीन कारण छन् ।

पहिलो, मानिस आफू भएको भन्दा उन्नत ठाउँ र जीवनको खोजीमा लाग्छ । स्वाभाविक रूपमा अवसर पाउँदा कम उन्नत ठाउँबाट बढी विकसित ठाउँतिर जान्छ ।

दोस्रो, प्राकृतिक/सामाजिक विपत्ति, द्वन्द्व आदिका कारण आफू बसेको थातथलो छोडेर मानिस नयाँ ठाउँमा जान्छ ।

तेस्रो, मानिस नयाँ–नयाँ चिजको खोजी गरिरहने, एउटै विषयसँग खुसी नहुने, अलि प्रयोग गरिरहने प्रवृत्तिको सौन्दर्यशास्त्रीय चेत भएको प्राणी पनि हो । रमाइलोदेखि सुविधा र सुरक्षाका लागि मान्छे घुमिरहन्छ, एक ठाउँबाट अर्कोमा सरिरहन्छ ।

नेपालमा बसाइँसराइ

हामीले नेपालको परिभाषा नै अहिलेसम्म ठिक ढंगले गर्न सकिरहेको छैन । युरोप, अमेरिका, भारत, चीन सबै ठाउँका सबै मानिस घुमन्ते जाति हौं । नेपाल भौगोलिक रूपमा हिमालदेखि मैदानसम्म ठडिएको एउटा भर्‍याङ जस्तो भूभाग भएकोले यहाँ फरक–फरक पर्यावरणीय क्षेत्रहरू छन् । यी भौगोलिक क्षेत्रमा ऐतिहासिक कारणले पनि फरक–फरक प्रकृतिका मानिस आएर बसेका छन् ।

उत्तर हिमाली क्षेत्रतिर उत्तर तिब्बत, मले लगायतबाट आएका मानिस बसे । बीचको पहाडतिर मध्य एशियातिरका अलि शीतोष्ण खालका मानिस आएर बसे । दक्षिणपट्टिको भागमा अफ्रिका जस्ता गर्मी ठाउँ हुँदै आएर बसे । यसरी ऐतिहासिक कारण पनि जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधता सहित मूलतः तीन धारका मानिसहरूको नेपालमा बसोबास भयो ।

अर्थ–राजनीतिक कारण खोतल्दा सुरुमा घुमन्ते युगपछि केही खेतीपाती गर्ने अभ्यास भए र त्यहीं आसपास बस्न थाले । अहिले बीसौं शताब्दीको अन्त्यसम्म पनि हामी त्यही कृषिप्रधान अर्थतन्त्रमै बाँधिएर बस्यौं । भर्खर–भर्खर मात्रै औद्योगिक, बजार र पूँजीवादी अर्थतन्त्रको विकास हुँदै विश्वसँग जोडिन थालेका छौं । त्यहीक्रममा बसाइँसराइको प्रवृत्ति एउटा रफ्तारमा अगाडि बढेको छ ।

खासगरी सुगौली सन्धि पछि नेपाल राज्य बन्यो र त्यसपछि बसाइँसराइको क्रम बढ्न थाल्यो । एउटा त राज्य विस्तारको क्रममा सहभागी ठूलो युवा जनशक्ति पछि बेरोजगार भयो र तिनलाई रोजगारीका निम्ति पहिले अंग्रेजहरूले भारतमा लगे । पछि त्यही प्रवृत्ति हुँदै गएर पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा विदेशीसँग लड्न जाने अभ्यास हुँदै आजको प्रवृत्ति विकास भयो । त्यो सकिएर आएपछि फेरि गाउँघर बस्ने कुरा भएन, भारतका शहर–बजारतिर श्रम गर्न जान थाले । त्यसले गाउँबाट विदेशतिर जाने एउटा प्रवृत्ति बन्यो ।

हाम्रोमा अलि ठूला भनिने मान्छेहरू झुरूप्प बस्दिनासाथ शहर भनिदिन्छन् । तर कृषि पेशाबाट उद्योग, सेवा, व्यापार, व्यवसाय लगायत औद्योगिक र गैरकृषि पेशामा परिणत भएको समुदाय र त्यसले निर्माण गरेको बस्ती प्रणालीलाई नै शहर भन्ने हो ।

कृषिमा संलग्न मानिस छरिएर बस्छन् तर, गैरकृषिजन्य पेशामा संलग्न मानिसहरू उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादन प्रणालीका कारण मान्छे स्वतः नजिक नजिक बस्न बाध्य हुन्छन् । यसरी शहरीकरण हुन्छ ।

त्यस्तै, औद्योगिक र व्यापारिक अर्थतन्त्रको विकास सँगसँगै गाउँबाट शहरतिर जाने क्रम बढ्यो । काठमाडौं उपत्यकाकै तीनवटा ठूला बस्तीहरू नै व्यापारिक केन्द्र हुँदै शहर बने । पछिल्लो चरणमा १९औं शताब्दीको अन्त्य र २०औं शताब्दीको सुरुमा भारतबाट रेलहरू नेपाली सिमानासम्म आए । त्यतिबेला नै काठ बेचेर त्यसको आम्दानीमा व्यापार गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । विराटनगरदेखि वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढीसम्मका शहरहरू त्यसक्रममा बन्यो । त्यसले विस्तारै गाउँका मानिस सर्दै जाने प्रवृत्ति बढेको हो ।

पछिल्लोचोटि पचासको दशकपछि ९० को दशकसम्म लोकतन्त्रीकरणसँगै अर्थतन्त्रमा खुलापन बढोत्तरी हुनथाल्यो । ९० को दशकपछि झन् बढी खुलापन आयो । विश्व अर्थतन्त्रमा पनि परिवर्तन आयो र त्यसले हाम्रो प्रवासनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो ।

यसरी असुविधा र असुरक्षा लगायतका आन्तरिक कारणले विकर्षण (पुस) फ्याक्टर सक्रिय हुन्छ र मानिस नयाँ गन्तव्यमा धकेलिन्छ । अर्को, छिमेक वा अन्यत्र रोजगारी लगायत राम्रो सुविधा रह्यो भने त्यसको आकर्षण (पुल फ्याक्टर) ले पनि आप्रवासन बढ्ने गर्छ ।

खासगरी ९० को दशकपछि र अझ सन् २००० यता नेपालको कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भत्कियो । खुला बजार भएपछि भारत र चीनको अर्थतन्त्रको विकासले वस्तुको आयात गरेर उपभोग गर्नु बढी सजिलो भयो । यहाँ उत्पादन गर्नुभन्दा आयातित वस्तु सस्तो भएपछि हाम्रो परम्परागत कृषिले राम्रोसँग रोजगारी दिन सकेन । फलतः हाम्रो कृषि झन् भत्कियो ।

औद्योगिक क्षेत्रमा यथोचित रूपान्तरण गर्न नसक्दा उद्योगधन्दाको विकास हुन सकेन । मुख्यतः भारतसँगको खुला सिमाना र त्यहाँका ठूला उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कारणले हाम्रो आन्तरिक उद्योगहरू बन्नु त कता हो कता, भएका पनि भत्किए ।

गाउँको मानिस शहर आउँदै गर्दा केही मानिस पहिलेदेखि नै भारतका कोलकाता, मद्रास, बैंग्लोर लगायत शहरहरू गइरहेका थिए । अहिले पनि सबैभन्दा ठूलो संख्या भारततिरै गइराखेको छ । गाउँका गरिबसँग न दक्षता छ, न अरू देश जान पार गर्नुपर्ने झन्झटिलो र खर्चिलो प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने अवस्था छ ।

श्रम आप्रवासन

संसारको ठूलो संख्या झण्डै २५ करोड मानिस घुमफिर गर्दा रहेछन् । तीमध्ये ७० प्रतिशत अल्पविकसित देशका रहेछन् । तीमध्ये पनि अल्पविकसित देशबाट विकसित देशतिर जाने जम्मा १५/१६ प्रतिशत मात्रै हुँदारहेछन् । बाँकी ८०–८५ प्रतिशत विकसित देश जान सक्दैनन् । ती जाने अल्पविकसित देशमध्येकै ग्लोबल साउथका अलि बढी विकसित मलेसिया, खाडीतिरै हो ।

विकासका कारण जनशक्तिको बढ्दो मागसँगै हाम्रो जनशक्ति त्यता ओइरिन थाल्यो । किनकि अहिले पनि हाम्रो ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमै आश्रित छ । त्यसले सम्मानजनक रोजगारी दिन सक्दैन । त्यसैले परिवारमा नसक्ने सदस्य घरमा बसेका छन् भने सक्ने जति विदेशिएका छन् । यसरी पछिल्लो चरणको प्रवृत्ति हेर्दा आकर्षण र विकर्षण दुवै कामयावी भए पनि अझ विकर्षण तत्व बढी प्रभावी रह्यो ।

यो पृष्ठभूमिमा नेपालबाट बाह्य आप्रवासन ह्वात्तै बढ्यो । अझ पछिल्लो चरणमा शिक्षित जनशक्ति बढेको र सामाजिक सञ्जालले संस्कार संस्कृतिमा प्रभाव परेर मध्यम वर्गमा उक्लिएका एउटा वर्गको सन्तान खासगरी पढ्न विदेशिने र उनीहरूका अभिभावक पनि सँगै जाने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।

सन् २०२३ को तथ्याङ्क अनुसार साढे ७ लाख नेपाली श्रम गर्न बाहिर गएका छन् भने एक लाख १२/१५ हजार युवा पढ्न गएका रहेछन् । यसरी झण्डै ८/९ लाख मानिस त्यसरी गए जुन रेकर्डेड छन् । अनरेकर्डेड भएर भारत लगायतका देश एकै वर्ष १८–२० लाख गइरहेका छन् । गत वर्ष त सबैभन्दा बढी नै बहिर्गमन भइरहेको देखिन्छ ।

अलिअलि पश्चिमा देशतिरको आकर्षण बढेको भए पनि कुल संख्या हेर्दा त्यति ठूलो होइन । ५० हजार, १ लाख नै गयो भने पनि त्यो ठूलो संख्या होइन । यसमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव परेका युवाको अप्पर मोबाइल वर्ग अर्थात् माथि उक्लँदै गरेको वर्ग बढी सक्रिय देखिन्छ ।

नेपालमा शहरीकरण भएकै छैन

प्रक्रियागत रूपमा हेर्दा नेपाल वास्तवमा शहरीकरण भएकै छैन । मैले ४० वर्ष अगाडिको मेरो थेसिसमा पनि शहरीकरणका खास सूचक बारे लेखेको थिएँ । गैरकृषिजन्य पेशाको बाहुल्य, यातायात, पानी, ढल निकास, बस्ती विकास लगायत न्यूनतम सेवा–सुविधा हुनुपर्छ । त्यस्तै, बसोबासको जनघनत्वको पनि न्यूनतम आधार हुनुपर्छ भन्ने आधारमा शहर र गाउँको वर्गीकरण गरिन्छ ।

तर नेपालको शहरहरूमा पनि खासै त्यस्तो देखिंदैन । अहिले कानुनी रूपमा नगरपालिका भनेर घोषणा गरेका छौं तर ती अधिकांश गाउँले इलाका नै हुन् । नगरपालिका घोषणा हेर्दा नेपालमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी शहरीकरण भएको देखिए पनि नेपालमा शहरी जनसंख्या २७ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । पछिल्लो शहरीकरणको मापदण्ड अनुसार भने जनसंख्या बढीमा ३० प्रतिशत होला । ७० प्रतिशत जनसंख्या त अझै गाउँले परिवेशमै बस्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा यो शहर र गाउँको अवधारणालाई औपचारिक वर्गीकरण भन्दा पनि वास्तविक अभ्यासका हिसाबले हेर्नुपर्छ । पहिले ग्रामीण भेगमा मान्छे थिए बाटो थिएन । अहिले बाटो जाँदैछ मान्छे छैनन् । संक्रमणकालीन समाजको चारित्रिक विशेषता यस्तै हुन्छ । त्यसैले शहरको ग्रामीणीकरण हैन, गाउँको शहरीकरण गर्ने नीति/योजना अनुसरण गर्नुपर्छ ।

हाम्रोमा गाउँको शहरीकरण हुनुपर्ने हो । यो भनेको गाउँतिर शहरी सुविधा– भौतिक पूर्वाधार, बसोबास प्रणाली र आधुनिकताका अन्य मापदण्ड पुग्नुपर्ने हो । तर भएका शहरहरूमा उही गाउँको पछौटेपन गइरहेको छ र एकप्रकारले शरणार्थीहरू थुप्रिएर फोहोर बढेको छ । नदीनाला ढलमा परिणत भएका छन् । खुला ठाउँ बाँकी पनि छैन । मान्छे पूरै कंक्रिटको जंगल बनाएर बसिरहेको छ । यो त शहरको ग्रामीणीकरण भयो । ग्रामीण भनेको पछौटेपन बुझिन्छ । यसरी हाम्रो गाउँको शहरीकरण हुनुपर्ने ठाउँमा शहरको ग्रामीणीकरण भइरहेको छ ।

दोसाँधमा फसेको नेपाल

हाम्रोमा जे भइरहेको छ त्यो अस्वाभाविक होइन । इतिहासमा एउटा प्रणाली भत्किएको र अर्को प्रणाली नबनिसकेको संक्रमणकालमा हुने यस्तै हो । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रणालीलाई पूँजीवाद, समाजवाद, सामन्तवाद जुनसुकै नाम दिए पनि सामान्य भाषामा कृषिप्रधान र गैरकृषिप्रधान अर्थतन्त्रको दोसाँधमा नेपाल रहेको छ । यो भनेको कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भत्कियो तर औद्योगिक अर्थतन्त्रको विकास भएन । यस्तो दोसाँधमा नेपाल केही दशकयता नेपाल फसेर बसेको छ । यो लम्ब्याइएको संक्रमणकाल बन्यो ।

भन्न त हामी यति वर्षमा यति सरकार बने भनेर राजनीतिक अस्थिरताको कुरा गर्छौं । यो त बाहिर देखिने सूचक मात्रै हो । अन्तर्यमा हेर्ने हो भने जनताको परम्परागत जीवनशैली, पारिवारिक सम्बन्ध, उत्पादन प्रणाली लगायत धेरै कुरा भत्कियो । प्रेम, विवाह जस्ता मान्यता सामाजिक सञ्जाल लगायतको कारण सबै भत्किएको बेला पर्‍यो । अर्को योभन्दा उन्नत प्रणालीले आकार लिइरहेको छैन ।

यसको गाउँ र शहरमा प्रभाव राम्रो देखिएन । परम्परागत ढंगको गाउँ आत्मनिर्भर हुन्थ्यो । पर्यावरण स्वच्छ हुन्थ्यो । सांस्कृतिक सम्बन्धहरूमा सामूहिकता बढी हुन्थ्यो । अहिले त्यो पनि भत्किएको छ । सामाजिक सञ्जाल र मानिसको आवतजावतले गर्दा भुइँफुट्टा, सुकुलगुण्डे संस्कृति गाउँघरतिर प्रवेश गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रको हिसाबले भन्दा तात्तो–न–छारोको पत्रु खाना, कोकाकोला जस्ता पेय पदार्थको उपभोग बढ्दा खानपानको अभ्यास पनि बिगारेको छ । यसरी गाउँ पनि भताभुङ्ग भएको छ ।

यता शहरको त झन् जग नै छैन । औद्योगिक अर्थतन्त्र विकास भएको छैन । गाउँले शरणार्थीहरू मात्रै आएर बसेको र रेमिट्यान्सको भरमा विदेशबाट आयातित वस्तुको खपत गर्ने ठाउँ बनेको छ । फोहोर फ्याँक्ने ठाउँ जस्तो शहर बनेको छ । त्यसले न शहर शहर जस्तो छ न गाउँ गाउँ जस्तो । तर यो अवस्था सधैं रहँदैन ।

संसारबाट के सिक्ने ?

अन्यत्र पनि यस्तो थिएन भन्ने होइन । यूरोप अमेरिकामा पनि सय डेढ सय वर्ष पहिले त्यस्तै भएको थियो । अहिलेको चिल्लो शहर हुनुअघिको विगत कस्तो थियो, बिर्सनुहुँदैन ।

संसारको सबैभन्दा राम्रो भनिने पेरिस पनि कुनै बेला हाम्रो जस्तै लद्दु शहर थियो । त्यहाँका कठोर स्वभावका गृहमन्त्री हसम्यानले पूरै लिंड्को लगाएर सुकुम्बासी बस्तीलाई भत्काइदिएर योजनाबद्ध रूपले हरियाली पेरिस शहर बनाएका हुन् । त्यसरी जबरजस्ती सुकुम्बासी बस्ती हटाउनुलाई हसम्यानाइजेसन भनिन्छ ।

नेपालमा त केही पनि भएकै छैन । यहाँ त बाँदरे प्रवृत्ति छ । आफू पनि नगर्ने, अरूलाई गर्न पनि नदिने । जेहोस् संक्रमणकालमा यस्तो हुन्छ । कृषिप्रधान अर्थात् सामन्ती युगीन अर्थतन्त्र र प्रणाली भत्किएर पूँजीवादी औद्योगिक अर्थतन्त्र विकास नभएको संक्रमणमा हुने प्रवृत्ति, चरित्र, गुण र लक्षण अहिले नेपालमा छ । तर सधैं यस्तो भइराख्नुपर्छ भन्ने छैन ।

यसलाई योजनाबद्ध र सचेतन ढंगले सोचेर लैन सक्दा सकिन्थ्यो । विश्वकै ५७ प्रतिशत जनसंख्या शहरी भइसक्यो, जुन बढेर ७०–८० प्रतिशतसम्म हुन्छ । संसार नै यो दिशातिर गइरहेको छ । त्यसैले नेपाललाई पनि त्यो प्रक्रियाबाट रोक्न सक्दैनौं । त्यसैले व्यवस्थित शहरको योजना बनाऔं भनेर अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदा मैले शहरी विकास मन्त्रालय भनेर अलग्याइदिएँ ।

काठमाडौं उपत्यका राजधानी भएको शहर हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण बनाएर योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अरू शहरहरूमा पनि पूर्वाधार विकास गर्न मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिणका करिडोरहरू निर्माण गरेर क्रसिङ प्वाइन्टहरूमा ठूला खालका शहरहरू बनाउनुपर्छ । त्यसका भित्रभित्र साना–साना शहर बनाउने योजना मैले अगाडि बढाएको थिएँ ।

यसरी ठूला, मध्यम र साना शहरका शृङ्खला निर्माण गरेर सम्पूर्ण देशको बस्ती प्रणाली बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा मैले अगाडि सार्न खोजेको थिएँ । तर हाम्रो राज्य प्रणालीले अहिले पनि स्थायी आकार लिन सकिरहेको छैन । त्यसैले अस्तव्यस्तताको अवस्था छ । यो गम्भीर छ ।

दोस्रो, हामी संघीयतामा जानुपथ्र्यो, गयौं । यो सकारात्मक विषय हो । तीन तहको संघीयताको अभ्यासमा संघीय राजधानी, प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहका केन्द्रहरूलाई नवोदित शहरको रूपमा योजनाबद्ध ढंगले अगाडि सार्ने राम्रो मौका थियो हामीलाई । भुइँचालो गएको बेला कम्तीमा यो एउटा दुर्घटना भए पनि यसलाई राम्रो अवसर दिन सक्छ भनेको थिएँ । भत्किएका गोरखादेखि सिन्धुपाल्चोक–दोलखासम्म व्यवस्थित शहरीकरण गरौं भनेको थिएँ ।

जस्तो– गोरखामा माथिल्लो र तल्लो बेल्टमा दुई तीन वटा शहर बनाउन सकिन्थ्यो । मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउछाउमा सल्यानटार, नुवाकोट हुँदै सिन्धुपाल्चोकसम्मका तल्ला बेल्टमा योजनाबद्ध बस्ती विकास गरौं र भीर–पखेरामा बस्ती नबसाऔं भनेको थिएँ तर त्यसरी काम भएन ।

त्यसैले विपत्तिले पनि बसाइँसराइ ल्याउँछ । प्राकृतिक विपत्तिले दिएको नयाँ अवसर हामीले गुमायौं । व्यवस्थित शहरीकरणतर्फ जान सकेनौं । फेरि पनि संघीयता अन्तर्गत स्थानीय तहका केन्द्रहरूलाई इमर्जिङ टाउनका रूपमा योजनाबद्ध रूपमा अगाडि लैजान सक्नुपर्छ ।

मूलतः हाम्रो जनसंख्याको फ्लो तराईमधेशतिरै स्वतः नै छ । आर्थिक कारण र अन्य आकर्षण गर्ने (चुम्बकीय) गुणले पनि उता तान्छ । त्यसैले हुलाकी राजमार्गलाई छिटो पूरा गरेर वरिपरिका राजविराजदेखि सिरहा लगायतका शहरहरू कस्तो कस्तो कुण्ठित भएर बसिराखेका छन्, तिनलाई पनि जीवन दिनुपर्छ । तराई मधेशमा व्यवस्थित खालको शहरीकरण गर्न सक्छौं । पहाडमा पनि मध्यपहाडी लोकमार्गको बीचबाट १० वटा शहर बनाउने भन्यौं । १० भन्दा पनि साना–ठूला अलि धेरै नै शहरहरू विकास गर्नुपर्ने थियो ।

कोशी, गण्डकी र कर्णाली उत्तर–दक्षिण करिडोरका क्रसिङहरूमा अलि ठूला र मध्यम खालका शहरहरू र स्थानीय तहका केन्द्रहरूमा साना शहरहरू बनाउन सक्यौं भने व्यवस्थित शहरीकरण हुनसक्छ । र जनसंख्याको वितरण पनि हुनसक्छ ।

मेरो आदर्शः कस्तो गाउँ, कस्तो शहर ?

वास्तवमा गाउँ र शहर भन्ने नै हुनुहुँदैन । वस्तुगत रूपमा बस्ती प्रणालीहरू हुन्छन् तिनको सेवा प्रवाहको कारणले अलग अलग साइज हुन्छ । त्यसको सिद्धान्त नै छ । ठूलो शहरले ठूला, मध्यमले मध्यम र सानाले साना प्रकृतिका सेवाहरू दिन्छ । यसरी सेवाको आधारमा तिनको आकार बन्ने हो ।

त्यो त शास्त्रीय ढंगले निर्माण हुनेक्रममा स्वस्फूर्त ढंगले हुन्छ । अब त स्वस्फूर्त होइन योजनाबद्ध ढंगले नै हामी गर्न सक्छौं । विश्व अर्थतन्त्र, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि मान्छेको चेतना, चलायमानता र कनेक्टिभिटीका कारण जोडिएर गएको छ ।

यसरी योजनाबद्ध ढंगले नै शहरको वरिपरि पेरी अर्बान अर्थात् काँठको विकास गर्नुपर्छ । हामी काँठ भनेर अलि गिज्याउन खोज्छौं । काँठलाई शहरका सुविधाबाट निकट राख्ने र गाउँले स्वच्छ प्राकृतिक चरित्र पनि कायम राख्न सकियो भने अबको स्थिति भनेको मेगासिटी, कंक्रिट जंगलहरू बनाउनु सट्टा इन्टिग्रेटेड खालको क्षेत्रीय विकास संरचनाहरू बनाउने र स्वतः नै सेवाहरूको केन्द्रीकरणले केही अलि ठूला हुनु त पर्छ । अहिले हामीले गरिरहेको अभ्यासलाई बदलेर नेपालको सन्दर्भमा हिमाल, पहाड, तराईको प्राकृतिक बनोटको कारणले पनि योजनाबद्ध ढंगले जानसक्ने सुविधा हामीलाई छ ।

काठमाडौंलाई फास्ट ट्रयाकबाट जोडेर यहाँको राष्ट्रिय राजधानी नै हटाएर सांस्कृतिक शहरको रूपमा राख्नुपर्छ । राष्ट्रिय राजधानीमा प्रशासनिक कामहरू गर्ने न हो । यसका लागि हेटौंडा, चितवन, सिन्धुली वा धुलिखेल कतै लैजान सकिन्छ । यसरी मेगासिटीको नाममा भइरहेको अत्यधिक केन्द्रीकरण रोक्न सकिन्छ । अलि विकेन्द्रित र मध्यम खालको शहर बनाउँदा हुन्छ ।

गाउँ विशुद्ध खालको गाउँ र पूरै छरिएको हुनुहुँदैन किनभने त्यो कृषि अर्थतन्त्रको बेलामा ठूलो जमिनको वरिपरि बस्नुपर्ने र जमिन सार्न नसकिने हुनाले छरिएका बस्ती बनेका हुन् । अब त्यस्तो प्रकारको निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रको युग गइसक्यो । जसले उत्पादकत्व बढाउँदैन, त्यसको जरुरत छैन ।

ठूलो स्केलका हजारौं बिघा जमिनका फार्महरू बनाउन पनि हाम्रो भूगोल त्यति उपयुक्त छैन । त्यसैले मध्यम स्तरका कृषि फार्म बन्न सक्छन् । त्यसैले अहिले जस्तो छरिएको भन्दा १५–२० हजार जनसंख्या भएका बस्तीहरू सामान्यतः १० हजारभन्दा माथिकालाई पनि शहरी क्षेत्र भन्ने प्रचलन छ । २५–३० हजार जनसंख्या भएका शहर र त्यसको वरिपरि खुला ठाउँ प्रशस्त राख्न सक्यौं भने काँठ (पेरी–अर्बान एरिया) जस्ताको बाहुल्य भएको बस्ती विकास गर्नुपर्छ ।

काठमाडौं, पोखरा जस्ता केही शहरहरू त प्राकृतिक रूपमै बन्छन् । १५–२० वटा त्यस्ता शहर बन्लान् । तर अरू अधिकांश बस्ती भने पेरी अर्बान एरियाहरू बनाएर जहाँ शहरी सुविधा, ग्रामीण वातावरण र संस्कार र संस्कृतिहरू हाम्रो मौलिकता सहितको कायम राखेर जान सक्ने सम्भावना छ । त्यसअर्थमा नेपाल एउटा हरित विकासको एउटा राम्रो नमूना हुनसक्छ ।

कार्बन उत्सर्जन हुने ऊर्जाको प्रयोग नगर्ने, जलविद्युत्, हावा र सौर्य ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा लगायत प्रयोग गर्ने र जनसंख्याको अति ठूलो केन्द्रीकरण नगर्ने, मध्यम स्तरको पेरी अर्बान खालका बस्तीहरू निर्माण गर्ने र अर्थप्रणाली पनि केही कृषि, केही कृषि–पर्यटन खालका व्यवसायहरू र बढी अहिलेको इन्टरनेट प्रविधि मैत्री खालका जोडिएका ज्ञान र अन्य आवश्यक सेवाहरू हुन्छन् त्यस्ता ढंगको गरियो भने र त्यसले योजनाबद्ध ढंगले र स्पेसहरू प्रशस्त मात्रामा राखेर सांस्कृतिक केन्द्र र भूउपयोग योजना राम्रोसँग बनाएर राख्यौं र अलि प्राकृतिक संरक्षण पनि ठिक ढंगले गर्न सक्यौं भने सुन्दर ठाउँ बन्न सक्छ ।

हाम्रो जस्तो जुन भिरालो जमिनहरू छन् त्यहाँ बसोबास गराउने र त्यहाँ बाटो लगायतका पूर्वाधार बनाउने गलत काम भइरहेको छ । त्यसलाई रोकेर ती ठाउँमा एग्रो फरेस्ट्रीको विकास गरिदिए भइहाल्छ । तलका मैदानी र टार भागहरूमा चाहिं त्यस्ता बस्तीहरू बनाएर लैजान सक्दा नेपाल एउटा सुन्दर हरित विकासको नमूना बन्न सक्छ । तर यसको निम्ति शर्त, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने र दूरदृष्टियुक्त राजनीतिक नेतृत्वको पहलमा हामीले योजनाबद्ध ढंगले यसलाई अगाडि बढाउन सक्यौं भने नेपाल २१औं शताब्दीमा बस्ती विकासको एउटा मोडेल बन्न सक्छ ।

केही टिप्स स्थानीय तहलाई

मानवको उन्नत जीवनको लागि केही आधारभूत र अत्यावश्यक सेवाहरूमा पहिलो आवश्यकता गुणस्तरीय शिक्षा नै हो । यस्तो शिक्षा आफ्नो बस्ती नजिकै प्राप्त हुने अवस्था राज्यले सुनिश्चित गरिदिने हो भने मान्छे त्यहीं नै बस्छन् ।

अहिले अधिकांश मानिस यसैको अभावमा शहर पसेका छन् र कर्मचारीहरू र अरू पढे–लेखेका मानिसहरू पनि शहर छाड्न मान्दैनन् । छोराछोरीको शिक्षाको लागि नै हो ।

त्यसैले हामीले उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा त संविधानले नै दायित्व लिएर उच्च र स्तरीय शिक्षा सबैलाई बराबरी ढंगको गर्दियो भने मानिस कहीं जानै पर्दैन । यसमा अलि कडाइ पनि गर्नुपर्छ । अमेरिकामा जस्तै जुन इलाकामा बस्ने हो त्यहीं भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । धेरै उदार हुनुहुँदैन । जहाँ बस्छ अथवा काम गर्छ त्यहीं पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो हामीले गर्न नसक्ने कारण छैन ।

पहिले त स्थानीय तहलाई त्यो अधिकार र स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ र उनीहरूलाई सुरुमा ज्ञान, सीप र प्रविधिहरू उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका खास खास केन्द्रमा (ग्रामीण क्षेत्रमा पनि) स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

हाम्रो परम्परागत कृषिलाई तीव्र गतिमा रूपान्तरण गरेर रोजगारीको अवसर बढाउनुपर्छ । वित्तीय लगायत सेवा–सुविधा राज्यले नै सुनिश्चित गरेर कृषिको आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । ताकि सीमित युवाहरू कृषिमा लागेर रोजगारी पाऊन् । त्यसपछि गैरकृषि उद्योगहरू, सेवा क्षेत्रका रोजगारीहरू स्वतः नै उत्प्रेरित गरेर ती ठाउँहरूमा सिर्जना गर्न सक्दा फेरि हाम्रा गाउँहरू आधुनिक र बस्न लायक स्थल भएर आउन सक्छन् ।

(पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)