जमिन बाँझो राखेर कति चामल मगाउने, कति भात खाने ?

  • प्रकाशित मिति : April 24, 2019
  • टुरिजम सञ्चार

काठमाडौं, बैशाख ११। हाम्रो देश कृषि प्रधान देशमा गनिन्छ । दाल, चामल, तरकारी आदिमा हाम्र्रो परनिर्भरताको डाटा हेर्दा देशलाई कृषि प्रधान भनिरहने हो भने बुझ्नेहरु पेट बाउडिने गरी हाँस्छन् ।

नेताका भाषणमा अघि बढे जस्तो देश अघि बढेको भए त तपाई हामीले भेट्टाउनै नसक्ने गरी देश अघि बढेको हुनुपर्ने हो । एउटा ज्यादै कमन कुरा पत्ता लाग्यो कि जुन राजनीतिक दल सत्तामा गएपनि ति दलका नेताले मुलुक अघि बढ्यो भनेपछि त्यस दलको सदस्यता लिएका वा कट्टर समर्थकले चाँही हो अगाडि बढ्योे भन्नै पर्ने रहेछ ।

डाटा हेर्न नपर्ने रहेछ । फेरी त्यही दल सत्ताबाट बाहिरिएको महिना दिन तिरै समर्थक वा सदस्यहरुलाई सोध्यो भने देश अगाडि बडेको रिभर्समा देखिने रहेछ, ठ्याक्कै उल्टो । त्यसैले राजनीतिक दलको चस्मा लगाएकाहरुबाट वास्तविक डाटाको अपेक्षा गर्नू समयको सत्यानाश रहेछ । तर तथ्य त तथ्य हो ।

आज भन्दा ४० बर्ष अघिसम्म नेपालले भारत, बंगलादेश जस्ता मुलुकमा चामल निर्यात गथ्र्यो । अब हेर्नुहोस, देश कति अगाडि बढेछ भनेर । ४० बर्ष अगाडि चामल निर्यात गर्ने देश यति अगाडि बढेछ कि यति अगाडी बढेछ कि, आज बार्षिक २९ अर्ब रुपैयाको चामल हामी आयात गर्ने भएका छांै ।

उस्तै परे हाम्रा रमाइला प्रधानमन्त्री ज्यूले भन्न बेर लगाउनु हुन्न कि नेपालीलाई मान्ने पर्छ । भात धेरै खाएपछि चामलको आयत नबढे कोदोको आयात बढ्छ त ? खैर यो त ठट्टा मात्र हो तर कृषि प्रधान मुलुकका लागि यो ठट्टा ज्यादै महंगो ठट्टा हो । चालू बर्षको ६ महिनामा नै १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल आयात भैसकेको छ ।

चामल मात्र होइन कृषि उत्पादनमा आत्म निर्भर हुन नसके मुलुकको ढुकुटी रित्तिन समय लाग्दैन । संसारमा नेपालीले मात्रै खाने गुन्द्रुक समेत चाइनाबाट आउँन थालेपछि अरु कुरा के गर्नु प¥यो र ? अर्को डाटा बारे पनि बताउ कि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुका लागि सहुलियतामा ऋण दिने भनेर सरकारले उद्घोष ग¥यो । योसँगै साउदी, कतार, कुवेत, जापान, कोरिया जस्ता देशमा कृषिको अनुभव संगालेका १९ हजार अनुभवि नेपालीले सहुलियत कर्जाका लागि दिनभर लाइन बसेर आवेदन भरे । विदेशमा सिकेको सीप स्वदेशमा लगाउन चाहनेहरु मध्य धेरैले कृषि पेशा गर्न आवेदन दिएका थिए । विना धितो सहुलियतामा कर्जा पाइन्छ भनेर अधिकाशंले कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धि परियोजन बुझाए ।

तर अह १ जनाले पनि ऋण पाएनन् । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले आवेदन खोलेपनि ऋण या बोर्डले वा सरकारले दिने होइन रहेछ । ऋण दिने त वैकले हो । फारम भर्नेहरु रोजगार प्रवद्धन र्बोडमा सम्पर्क गर्छन, बोर्ड बैक तिर गएर बुझ्नुस भन्छ ।

राष्ट्र बैकले परिपत्र जारी गरी सारा बैकलाई निर्देशन दिइसक्यो । तर निर्देशन दिदैमा बैकले के ऋण दिन्थ्यो । कृषिमा विज्ञता हाँसिल गरेका युवाहरु हातमा टोकन लिएर बसेका छन् । बोर्डले आवेदन संकलन ग¥यो र श्रम मन्त्रालयमा बुझायो, श्रमले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझायो, अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई बुझायो, राष्ट्र बैंकले के दियो त भन्दा निर्देशन दियो ।

कुखुरी काँ, बासी भात खाँ को जस्तै खोइ गाई खोलाले बगायो, खोइ खोला सुक्यो । वैदेशिक रोजगारीबाट केही सिकेर आएका ती १९ हजार मानिस यो देशका दक्ष नागरिक हुन् । यिनले पावर प्वइन्टमा बैंकको बोर्डका रुममा बसेर ल्याप्टप चलाएर भित्तामा प्रेजेन्टेशन गर्न सिकेर आएका होइनन् ।

आधुनिक कृषि सिकेका हुन्, कुखुरा पालन, गाइपालन, बंगुरपालन अन्य खेति पातीमा आधुनिक एवं व्यवसायिक ज्ञान हाँसिल गरेर अएका हुन् । निवेदन मात्र जम्मा गरेर बस्ने भए, टोकन लिएर मन्त्रालय मन्त्रालय धाउने पर्ने हो भने यो एउटा भद्धा मजाक बन्छ ।

युवालाई स्वदेशमा राख्न पनि नसक्ने, आएकालाई रोजगारी दिन पनि नसक्ने हो भने देश टाट पल्टिन्छ । आफ्नो जमिन बाँझो राखेर कति चामल मगाउने, कति भात खाने ? देश कति अघि बढ्यो त्यो त थाहा छैन तर कृषि प्रधान देशमा कृषि उत्पादन छैन, किसानलाई सुविधा छैन, कृषकका छोरा देशका प्रधानमन्त्री भएकाले मात्र यो देश कृषकबाट कृषि शब्द आयो, प्रधानमन्त्रीबाट प्रधान शब्द आयो र दुई वटै शब्द मिलेर कृषि प्रधान देश भयो भनेर व्याख्या गर्दै नयाँ परिभाषा खोज्नु बाहेक विकल्प छैन ।

फेरी जानकारी गराउँछु कि ४० बर्ष अघि, भारत बंगलादेश कोरिया जस्ता देशलाई चामल बेचेर भात खुवाउने देश आफै भात खान अहिले २९ अर्बको चामल किन्दैछ । यो टाट पल्टिने संकेत हो । भोकै मरिएला ।